*कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक*

 

*भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए करे कार्य, भ्रष्टाचार करने व भ्रष्टाचार करने वालो को संरक्षण देने वालो को नही जाएगा बख्शा, की जाएगी कड़ी कार्यवाही*

 

*सभी अधिकारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य करना करे सुनिश्चित*

 

*आर्थिक सहायता के लंबित प्रक्रणों के संबंध में उपजिलाधिकारी सदर, सरोजनी नगर व बीकेटी को जारी किया गया शो कॉस*

 

*आर्थिक सहायता के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही नही की जाएगी बर्दाश्त*

 

*हर तहसील अपने सबसे बड़े 10 बाकीदारो को चिन्हित करते हुए उनके पैन नम्बर से अटैच समस्त खातों सीज करना करेगे सुनिश्चित*

 

*जिलाधिकारी द्वारा की जा रही सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप मुख्य देयो में सभी तहसीलों द्वारा सुनिश्चित कराई गई शत प्रतिशत वसूली*

 

*इसी प्रकार विभिन्न देयों में समस्त तहसीलो द्वारा 19 करोड़ 69 लाख रुपए की गई रिकार्ड वसूली*

 

05 अप्रैल 2023 लखनऊ।

आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए :-

 

1) बैठक की शुरुआत ज़िलाधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता के प्रकरणों की गहन समीक्षा से की गई। समीक्षा में पाया गया की तहसील सदर में 4, सरोजनी नगर में 1 व बीकेटी में 2 प्रकरणों की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण कुल 7 प्रकरण लंबित है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी सदर, सरोजनी नगर व बीकेटी को शो कॉस नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ज़िलाधिकारी ने बताया कि आर्थिक सहायता का कोई भी प्रकरण लंबित नही होना चाहिए। आर्थिक सहायता के प्रकरणों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि आर्थिक सहायता से सम्बंधित समस्त प्रकरणों पर 24 घंटे के भीतर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

 

2) उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा देयो से सम्बंधित बिंदु की समीक्षा की गई। समीक्षा में मुख्य देयो में सभी तहसीलों द्वारा शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की गई है उक्त के साथ ही विभिन्न देय मद में समस्त तहसीलो द्वारा 19 करोड़ 69 लाख रुपए की वसूली की गई। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा रेरा के बड़े बाकीदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई की तहसीलवार समीक्षा की गई। तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया की 11 बड़े बाकीदारो के 2-2 बैंक खातों को सीज करने की कार्यवाही की गई है। जिसके सम्बंध में कड़े निर्देश दिए गए की बाकीदारो के पैन कार्ड में जितने भी खाते अटैच है उन सभी खातों को तत्काल सीज करने की कार्यवाही की जाए। तहसीलदार सरोजनी नगर द्वारा बताया गया की 10 बाकीदारो के सारे खाते सीज किए जा चुके है। तहसीलदार बीकेटी द्वारा बताया गया की 10 बड़े बाकीदार चिन्हित किए गए थे जिसमे से 7 के बैंक खाते ट्रेस हो पाए जिसमे से 4 को सीज करने की कार्यवाही की गई है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बड़े बाकीदारो के जितने भी बैंक खाते पैन कार्ड से अटैच है उनको आज शाम तक सीज करने के निर्देश दिए गए।

 

3) बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए की रेरा के साथ साथ इस माह के अंत तक अन्य सभी प्रकार के बाकीदारों पर कार्यवाही करते हुए वसूली करना सुनिश्चित की जाए अन्यथा उनके खातों को सीज करने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

 

4) उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए कि जो रिपिटेड प्रकरण है उनका निस्तारण आन स्पॉट किया जाए ताकि दुबारा वही प्रकरण वापस न आने पाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है।

 

5) शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण सम्बंधित बिंदु की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि 1 माह से अधिक के 33 प्रार्थना पत्र अभी भी लंबित है जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता पर ऐसे प्रकरण जो कि 1 माह और 2 माह से अधिक अवधि के लंबित है उनका निस्तारण कराया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि अगले 15 दिनों के भीतर 1 माह से अधिक के जितने भी प्रकरण लंबित है उनका शत प्रतिशत निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जाए।

 

6) अंश निर्धारण की समीक्षा के दौरान ज़िलाधिकारी द्वारा समस्त उप ज़िलाधिकारियों द्वारा बताया गया की उनके यहां अंश निर्धारण का कार्य पूरा हो गया है और अंश निर्धारण खतौनियो पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है।

 

7) बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि सबसे अधिक भूमि विवाद वाले गांवो को चिन्हित किया जाए और उनकी पैमाईश कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी उप जिलाधिकारी पूरी सूचना एकत्रित करते हुए विवादों को मूल से समाप्त करने की कोशिश करे।

 

8) बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करे। भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालो को कदापी बख्शा नही जाएगा। सभी अधिकारी भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाना सुनिश्चित करे।

 

उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री हिमांशु गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्रीमती गरिमा स्वरूप, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।