प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद कई अनियमितताएँ सामने आईं, जिन्हें लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के ‘समर्थ पोर्टल’ से जोड़ा जा चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से शपथ पत्र लेगी, जिसमें यह बताना होगा कि वे कौन-कौन से कोर्स चला रहे हैं, सभी कोर्स मान्यता प्राप्त हैं या नहीं और प्रत्येक कोर्स में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है।
यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवैध प्रवेश पाए जाने की स्थिति में संस्थान को छात्र का पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा।
प्रदेश सरकार अब एक नया पोर्टल विकसित करने जा रही है, जो निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार का ‘समर्थ पोर्टल’ विश्वविद्यालयों को जोड़ता है।
