*खराब प्रगति के ज़िम्मेदार अधिकारियों के सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी हुए सख्त, डी0पी0ओ0 आई0सी0डी0एस0 के प्रमुख सचिव को पत्र लिखने के दिये निर्देश, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जारी किया गया शो काॅस नोटिस-*
*डी0एस0टी0ओ0 करेगे समस्त 37 बिन्दुओ की मॉनिटरिंग, उपलब्ध कराएंगे ज़िलाधिकारी को रिपोर्ट*
मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित नवीन/विकास कार्यक्रमों (संशोधित नवीन 37 प्रारूप) की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में दिनांक 06-04-2023 को समीक्षा बैठक का आयोजन डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में किया गया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी जनपद लखनऊ की कार्यक्रमवार/संकेतकवार ग्रेडिंग की अद्यतन प्रगति के आधार पर सबसे कम प्रगति वाले संकेतकों से संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए –
1) आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि कुल 1618 विद्यालयों के सापेक्ष 1435 विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये कि इस वर्ष के अन्त तक सभी विद्यालयों का कायाकल्प कराना सुनिश्चित किया जाये। विद्यालयों अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने के सम्बन्ध में विभाग को A ग्रेड प्राप्त हुआ।
(2) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सम्बन्धित बिन्दु की समीक्षा करने से ज्ञात हुआ की कुल 2,29,051 कृषक परिवारों को चिन्हित करते हुए शत्-प्रतिशत कृषक परिवारों की फीडिंग पोर्टल पर दर्ज करा दी गई है। उक्त के साथ ही 39,209 डाटा सुधार हेतु लम्बित प्रकरणों के सापेक्ष 37,730 (96.5 %) प्रकरणों का सुधार करना सुनिश्चित कराया जा चुका है। जिसके लिए विभाग को A ग्रेड प्राप्त हुआ।
(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बन्धित बिन्दु की समीक्षा करने से ज्ञात हुआ की 12,605 बीमित कृषको द्वारा फसल बीमा के 792 दावे किये गये, जिसके शत्-प्रतिशत दावों का निस्तारण करते हुए 28.6 लाख की धनराशि का भुगतान कृषकों को कराया जा चुका है। जिसके लिए भी विभाग को A ग्रेड प्राप्त हुआ।
(4) बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड) की समीक्षा की गई। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 75.09 प्रतिशत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके है। जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड कैम्प लगवाकर बनवाया जाये, जिससे जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्राप्त करायी जा सके। जिसके लिए भी विभाग को A ग्रेड प्राप्त हुआ।
(5) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिकरौली और नगराम में वाटर सप्लाई योजनान्तर्गत पेयजल की व्यवस्था के साथ ही दो अन्य परियोजनाओं पर शासन से द्वितीय किश्त जारी किये जाने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं कराया गया तथा उक्त के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/नोडल अधिकारी को कोई जानकारी नहीं होने के कारण शो काॅस नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
6) उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा आई0सी0डी0एस0/मनरेगा, पंचायतीराज एव आई0सी0डी0एस0 विभाग के कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 13 आंगनबाड़ी के सापेक्ष शत्-प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा चुका है। उक्त के साथ संज्ञान में आया कि DPO ICDS द्वारा पोषण अभियान में गलत रिपोर्टिंग के कारण प्रगति खराब हुई है जिसका प्रभाव ज़िले की रैंकिंग पर पड़ा है। जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए DPO ICDS के विरुद्ध उनके प्रमुख सचिव को पत्र पे्रषित करने के निर्देश दिये गये।
7) बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की अनिवार्य रूप से सभी संबंधित अधिकारी बैठको में प्रतिभाग करेगे। किसी विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के उपरांत ही सहायकों को बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजा जाए।
8) बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया के कतिपय विभागो द्वारा बिना स्वय परीक्षण किए ही रिपोर्ट फीड कर दी जाती हैं। जिससे की जनपद की सही प्रगति प्रदर्शित नहीं हो पाती है। जिसके संबंध में निर्देश दिए की सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं की प्रगति पूर्ण परीक्षण के उपरांत ही ऑनलाइन फीड करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ एवं अन्य जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
